कैबिनेट के फैसले
- जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने आशा वर्करों का भत्ता 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 हजार रुपए करने की मंजूरी भी दी है।
- जम्मू-कश्मीर के 5,300 विस्थापित परिवारों को 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार देने का फैसला किया गया है। ये ऐसे परिवार हैं, जिन्होंने पहले राज्य से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन बाद में सरकार के पुनर्वास पैकेज के तहत लौट आए।
-पीएम-किसान योजना के तहत 6,000 रुपए का फायदा लेने के लिए आधार नंबर लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर करने का फैसला किया गया।
फैसला/ 50 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनरों को मिलेगा मंहगाई भत्ते का लाभ ।